ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਮਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਯਾ, ਦੂਜਾ ਸੁੱਖ ਘਰ ’ਚ ਹੋਵੇ ਮਾਯਾ’ ਅਤੇ ‘ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ’। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਨੇਵਾ ਸਾਲ 1948 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸਭਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਸਾਲ 1950 ’ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ‘ਲੈਂਸੇਟ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਬਰਡੇਨ ਆਫ ਡਿਜੀਜ਼’ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 145ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ!
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਮੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤ ਗਹਿਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਚਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਭਾਵ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਮਹਿਜ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 8.3 ਫੀਸਦੀ, ਰੂਸ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਗਭਗ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 8.2 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਲਦੀਵ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ’ਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 48 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ’ਚ 2013-14 ਅਤੇ 2016-17 ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ 14 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 7000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਾਮ ਕੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਓਧਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?
ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਅਨਸਰਟ ਐਂਡ ਯੰਗ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ।