WhatsApp ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਲੰਧਰ-ਦੁਨੀਆ ਭਰ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ''ਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁਕ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਡੀਂਗਰਾ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੰਗ ''ਚ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਫੇਸਬੁਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸੇਠੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਫੇਸਬੁਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰ ਫੇਸਬੁਕ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁਕ ''ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।