WhatsApp Username 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ! ਮੈਟਾ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ '@' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਛਾਣਾਂ ਵਰਗੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। WhatsApp 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਮ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।