Telegram ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
Saturday, Jul 04, 2026 - 02:12 PM (IST)
ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਆਈ ਐਂਡ ਬੀ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,142 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2021 ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
