ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ- ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਜਲੰਧਰ(ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਝ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸੀ. ਐੱਮ. ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਭਗ 33,000 ਕਰੋੜ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 78,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਤੇ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70.61 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਗਭਗ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ?

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਭਗ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਏਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 68,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਏਗਾ, ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਏਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 8-8 ਸਿਲੰਡਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਕੀ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ