ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਲਰਕ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਲਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ)— ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ।

ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੰਗਲ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਇਆ ਭੰਗ: ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ-ਬੁਝਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸਾਰੰਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੰਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ : ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਇੰਝ ਰੱਖੇਗਾ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ