ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ''ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੇਬਰ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਲਈ ਲੇਬਰ, ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ (ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ) ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 2,00,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ।