RBI MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

Saturday, Mar 29, 2025 - 03:41 PM (IST)

RBI MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ — ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਲੋਨ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ

ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਵਧੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ , 4 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ 

ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 8% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਲਾਗਤ 9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ 8.5% ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ 9% ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 0.5% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     SBI Credit Card ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

CRR (ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ): ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ RBI ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
SLR (ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ): ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ IT ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News