GST ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 43 ਵੀਂ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 43 ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Finance Minister Smt. @nsitharaman chairing the 43rd GST Council meeting via video conferencing in New Delhi today. MOS Shri. @ianuragthakur, Finance Ministers of States & UTs and Senior officers from Union Government & States are also present in the meeting. pic.twitter.com/Koi0uhx5Tn

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 28, 2021

ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਭਾਵ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਮਿਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਉਰਾਵ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਿੰਘ ਦੇਵ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਐੱਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਵੇਲ ਤਿਆਗ ਰਾਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਕਾਇਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ’ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਨਵਰਟੇਡ ਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਜਾ ਰਿਫੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ (1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨਵਰਟੇਡ ਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟੇਡ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਫੰਡ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟੇਡ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਲੇ, ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਲਰ ਆਦਿ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਇਨਵਰਟੇਡ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮੜੇ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 13.2 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜਦ ਕਿ ਧਾਗੇ ਆਦਿ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ

1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ-5%

ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ-5%

ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਫਾਈਬਰ-18%

ਡਾਈਗ ਸੇਵਾਵਾਂ-5%

ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯਾਰਨ-18%

ਫੈਬਰਿਕਸ-5%

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 12%