ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਭਾਰਤ ਦਾਲ'' ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਬਤ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਿਟੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਚਨਾ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਦਾਲ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਫਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਲਈ 0.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (MT) ਛੋਲੇ ਅਤੇ 68,000 ਟਨ ਮੂੰਗ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਛੋਲੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ 89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਏ.ਐਫ.ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25% ਘੱਟ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 'ਭਾਰਤ ਦਾਲ' ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫਸਲ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 113% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.8% ਵਧੀ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ, ਤੁਆਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਭਾਰਤ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ 'ਤੇ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।