ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ

Monday, Jan 20, 2025 - 11:31 AM (IST)

ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ 100% ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    1420 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਜਲਦ ਬਣਾ ਸਕਦੈ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ   

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ (31 ਜਨਵਰੀ-13 ਫਰਵਰੀ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024-25 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ’ਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 22 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News