Gensol Engineering ''ਤੇ SEBI ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ(SEBI) ਨੇ ਜੇਨਸੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਜੇਨਸੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (GEL) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ-ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।  ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ਕੈਮੇਲੀਆਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵੀ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਟਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ 'ਦਿ ਕੈਮੇਲੀਆਸ' ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਵੀ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ

ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 6,400 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੇਨਸੋਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ 663.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,704 ਈਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 567.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਡੀਲਰ, ਗੋ-ਆਟੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ

ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਜੇਨਸੋਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ 'ਡੀ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੇਨਸੋਲ ਨੇ IREDA ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 35% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 75.74 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ IREDA ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਐਲਾਨ

ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 30,000 ਈਵੀ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 29,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਐਮਓਯੂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।