ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ! ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਦਿਸਣਗੇ ਸਿਰਫ਼ EV ਵਾਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਪਾਲਿਸੀ 2026-2030' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ) ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (ਆਟੋ) ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2026 ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ/ਸਕੂਟਰ: ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ: ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ।
ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ: ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EV ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ BS-IV ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। DTC ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2030 ਤੱਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ (ਬਦਲਣ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e