ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ : ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, UK ''ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲਏ ਵਾਪਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀਐਲਸੀ ਨੇ ਰੈਟਰੋ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੈਟਰੋ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੈਟਰੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਅਰਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ GST

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਅਰਨ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਅਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀਐਲਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਧੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।