Bank ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਮਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤ-ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਚਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    8th Pay Commission ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: LIVE ਹੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ "ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ" ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੇ ਭਾਅ?

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਾ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ Gold ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਯਾਤਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ "ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ" ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਕ ਕੀਤੇ ਬਕਸੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਭਾਅ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੁਣ 333 ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਿਮਟਿਆ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt