LED ਅਤੇ AC ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PLI ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 10,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡੀਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ 13 ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲ.ਈ.ਡੀ.-ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਵਿਚੋਂ 9 ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਐਲ.ਈ.ਡੀ.-ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 7,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 64,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 49,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 'ਹਰੇ ਰੰਗ' ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ,ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਈਐਮਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਨੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?

ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ(ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸਬ-ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕੇਗੀ Dhoni ਦੇ 'ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਾਟ' ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ, ਮਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਈ.ਈ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਦੀ ਬੰਪਰ ਛੋਟ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਫ਼ਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।