ਝੋਨਾ  ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਾਧੂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਲਡਿੰਗ 3.62 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.22 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2015-16 ਤੋਂ  2020-21 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 76 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2015-16 ਵਿੱਚ, 51.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ, 8.95 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ : ‘ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ.’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ’ਤੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 24 ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਡੀਕਰਨਯੋਗ ਉਪਜ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ, ਟੌਪ-10 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।