ਓਲਾ-ਉਬਰ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਕ ਆਵਰਸ(ਵਧੇਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ) ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਏਗਰੇਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਕੈਬ ਐਗਰਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ

ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਟਾ ਜੇਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ/ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 24X7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 94 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਂਕ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸਰ

ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਤੋਂ 50% ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ 

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰੰ ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਨਾਲੋਂ 50% ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਕੁਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ : ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ 1988 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 2019 ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ESS ਸਹੂਲਤ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ