NSE IPO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ, SEBI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Thursday, Jan 15, 2026 - 06:20 PM (IST)

NSE IPO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ, SEBI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) IPO ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। SEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ NSE ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NSE ਵਿੱਚ 2.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ NSE ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

NSE ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 2016 ਤੋਂ IPO ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, SEBI ਤੋਂ ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, NSE ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (DRHP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ NSE ਦੀ ਸੂਚੀ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਫ਼ਰ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ 30% ਦੀ ਛੋਟ

NSE ਦਾ IPO ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, NSE 'ਤੇ ਸਹਿ-ਸਥਾਨ, ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਿੰਦੂਆਂ (TAPs) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 2010 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਝ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1499 ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਰ ਸਕੋਗੇ ਉਡਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫ਼ਰ, ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਆਫ਼ਰ!

ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, SEBI ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ NSE 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। NSE ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। 2024 ਵਿੱਚ, TAP ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਹਿ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ, Indigo ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਫ਼ਰ

ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਸੇਬੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, NSE IPO ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NSE ਸੂਚੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Banking Sector 'ਚ ਵਧੀ ਹਲਚਲ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News