RBI MPC Meeting: RBI ਨੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 6.50% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਜੂਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 5.08 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.85 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.75 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। NSO ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਂਜ 2 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ 

ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024-25 ਲਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਮੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।