ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ MSP,  ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2014-15 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 2023-24 ਤੱਕ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ

ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੋ 2013-14 ਵਿਚ 1345 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਉਹ 2023-24 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 2203 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 858 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 64 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2013-14 ਵਿਚ ਜਵਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 3180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਹ ਵੀ 1250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਰਾਗੀ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 3846 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 268 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, Xiaomi ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ?

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲਿਖਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    UPI ਗਲੋਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8