ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਈਪੀਐਲ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ (ICAO) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਖੁਦ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ YOUTUBER, ਗਵਾ ਲਏ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਰਵਾਇਤੀ ਭੌਤਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, EPL ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, EGCA ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ" ਅਤੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ! ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

EPL ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ICAO ਦੇ Annex 1 - ਪਰਸੋਨਲ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਸੋਧ 178 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 62,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 20,000 ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਸਤਨ 1,667 ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਈਪੀਐਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਭੌਤਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ Meta ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵੇ 

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਅਤੇ EGCA ਅਤੇ EPL ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

EPL ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ EGCA ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਲਾਈਟ ਫੋਲਡਰ (EFF) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8