ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ IBA ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — IBA ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। IBA ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਆਫਿਸ਼ਲ ਵੀ.ਜੀ. ਕੱਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਈਕੋਨੌਮਿਕ ਆਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਵਿੰਦਰ ਮਰਾਠੇ, ਫਾਰਮਰ ਐੱਮ. ਡੀ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਨੋਤ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਡੀ. ਐੱਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਮਾਰਠੇ ਅਤੇ ਮਨੋਤ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਕੇ. ਦੂਬੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਚਨਾ ਭਾਰਗਵ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਉਸ਼ਾ ਅਨੰਤਸੁਰਬ੍ਰਹਮਿਆਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਅਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਜ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਖਰਾਟ, ਮੇਲਵੀਨ ਰੈਗੋ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਘਵਨ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਂਕਰ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।'
ਪੁਣੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਕੇ. ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 94.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।