ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਹੋਮ-ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ, ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਮੌਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਦੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਸੀ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ, ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਨਜ਼ ਦੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈਣ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਬਨਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੌੜੇਗੀ ਤੇਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ 2025 ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024-25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਓਹਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਗ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ’ਚ 7 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਥਾਈ ਝਟਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਪਰਤਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਫਰਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ  ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੀ।

ਇਕ੍ਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਜਿੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਉੱਜਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।