ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ GSP ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਭਾਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਸਥਾ(GSP) ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰੀਲੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ GSP ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਸਥਾ(GSP) ਇਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ GSP ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ GSP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਨ ਉਪਕਰਣ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 2,000 ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। GSP ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ 'ਚ 19 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਸਥਾ(ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 5.7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।