ਆਧਾਰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ''ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਲਝਣ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਲਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਕਰਦ ਉਠਾਉਣ।

ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ , ' ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।' ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਡ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਨੇ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੇ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਬਹਿਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੀਠ ਨੂੰ ਸਮਲੈਂਗਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੇਸਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੋਟਰ ਆਈ-ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਨ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਭਾ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।