ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, RBI ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ(ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ  ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ RBI ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।' RBI ਗਵਰਨਰ ਓਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ 'ਚ RBI ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ RBI ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।