ਸਰਕਾਰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 32,403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 32,403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (3.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਬੈਕ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ 2017 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਹੁਣ ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, TRAI ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Gold ਦੀ ਬੰਪਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਏਟੀਏ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
   
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8