ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, SEBI ਤੇ RBI ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨਿਯਮਤ ਢਾਂਚਾ (Regulatory Framework) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

SEBI ਅਤੇ RBI ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ SEBI ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, RBI ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI), ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1499 ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਰ ਸਕੋਗੇ ਉਡਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫ਼ਰ, ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਆਫ਼ਰ!

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਮਾਰਚ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ! ਜਾਣੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ

ਕਿਉਂ ਪਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ? 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਲਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1.5 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ OECD ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਐਸੇਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Banking Sector 'ਚ ਵਧੀ ਹਲਚਲ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt