ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ
Tuesday, May 31, 2022 - 04:19 PM (IST)
 
            
            ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਵਧਿਆ, ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ
ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤਕਰਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਈ, 2022 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (RC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਟੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰ (L/C) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਤਰ (ਐਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ
ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਕਾਰ 'ਅਣਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ' ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਤਰੀਕ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ 'ਸਵਿਫਟ' (ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ) ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਪਿਰਿਟਸ ਵੇਚੇਗੀ ਆਪਣੇ 32 ਬ੍ਰਾਂਡਸ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            