GST ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, 54 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ, ਦਰਾਂ ਨਾ ਘਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ GST ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ 54 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ! ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: RBI ਨੇ Debit Cards, Minimum Balance ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲੋਕਲ ਸਰਕਲ ਸਰਵੇਖਣ

ਲੋਕਲ ਸਰਕਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 319 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, 78% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2018-19 ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 20% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50% ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਤਰਕ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਲਾਭ ਰੱਖੇ। 26% ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, 15% ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 9% ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਟਾ, ਤੇਲ, ਸਾਬਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣਾ 'ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। 78% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8