ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮੰਗਿਆ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਰੇਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਰਲੀਗਾਰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ-ਯੂ. ਕੇ. ਬਿਲੇਟ੍ਰੇਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਿਤਸੁਈ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਅਰੀ ਹੈ। 2007 ’ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਰਲੀਗਾਰਡ ਤੋਂ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਝ ਤਾਂ ਅਰਲੀਗਾਰਡ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਿਤਸੁਈ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਤਸੁਈ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਰਲੀਗਾਰਡ ਵਲੋਂ ਫਿਨਸਾਈਡਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਲੀਗਾਰਡ ਨੇ ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  LIC ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਲਗਾਓ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਰੇਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ

ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਥਿਤ ਅਸੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਹੱਚ ਵ੍ਹਾਮਪੋਆ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਚ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰੀਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਰੇਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ 'ਚ Airtel ਵੀ ਆਈ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਰੇਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰਨ ਨੂੰ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਕਰੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਅਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ Google, ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।