ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ Elon Musk ਦੇ EV

Monday, Jan 13, 2025 - 03:31 PM (IST)

ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ Elon Musk ਦੇ EV

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਵਿਨਫਾਸਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਬੈਂਕ ਨੇ FD 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ(ਲਗਭਗ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% DVA (ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਜੋੜ) ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ 70-100% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ Aadhaar Card! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਿੱਸਾ 

ਟੇਸਲਾ, ਹੁੰਡਈ, BMW, ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼, ਕੀਆ, ਟੋਇਟਾ ਅਤੇ ਰੇਨੋ-ਨਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਸਿਲਵਰ’ ਨੋਟਿਸ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News