ਸ਼ਹਿਦ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ NMR ਨਿਰੀਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ EIC : ਸਰਕਾਰ
Monday, Nov 25, 2019 - 04:06 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸ਼ਹਿਦ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਰੀਖਣ ਕੌਂਸਲ (ਈ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ। ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਆਰ. (ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ) ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਉਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਉਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਜੇ ਈ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਕੋਲ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਬਰਾਮਦ ਖੇਪ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਮੂਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ 2900 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਹਿਦ ਕਾਰਣ ਹੁਣ 1500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਜਾਂਚ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 62,000 ਟਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸ਼ਹਿਦ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਉਕ੍ਰੇਨ ਵਰਗੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ
ਅਜਵਾਇਨ, ਲੀਚੀ, ਯੁਕਲਿਪਟਿਸ, ਜਾਮੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ 65 ਤੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।’’ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।