ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ 74% ਘਟਿਆ, SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ 74.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਿੱਥ' ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, SBI ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ 2014-15 ਅਤੇ 2023-24 ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ 2014-15 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 74.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ' ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 'ਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ 31.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ 12.8 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 31.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ 12.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ (5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ (AY20 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ - ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਜ ITR ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 

SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2019-20 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਕੇ 56.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 6.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2000-01 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਈਟੀਆਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 8.6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲ 6.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 79 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 56.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। FY2021 ਤੋਂ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (PIT) ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (CIT) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, CIT ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6% ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 56.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। FY2021 ਤੋਂ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (PIT) ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (CIT) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, CIT ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6% ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।