DGCA ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ
09/25/2023 3:55:52 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ 43 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ (ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ) ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 1 (ਡੀਸੀਜੀਏ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 43 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਸਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 120 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 1.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 600-700 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 600 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।'
