ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਕੀਮਤਾਂ : ਕ੍ਰੇਡਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਸੰਸਥਾ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧੇਗੀ।

ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ-
ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਬੋਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 349 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 420-430 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 58,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਕਸ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"