ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ SEZ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ (SEZ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗਾਇਬ, ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਕਾਲੀ...

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ SEZ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁ-ਉਤਪਾਦ SEZ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੋਆ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਸਿੱਕਮ, ਲੱਦਾਖ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     New Record ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਢਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਡਿਸਪਲੇਅ ਮੋਡੀਊਲ ਸਬ-ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮੋਡੀਊਲ ਸਬ-ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਸੁਣਨਯੋਗ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ।

ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     12,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ Gold, ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ

3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ (ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ SEZ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, SEZ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੁਣ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ, ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ SEZ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਜੁਲਾਈ 'ਚ DA 'ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ! ਤਨਖਾਹ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 11,600 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8