ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਰੀਫੰਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਵਾਊਚਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ

ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਏਜੰਟ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ 'ਚ 35 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ 'ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਲਾਇਸੈਂਸ