ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ, ਜਾਣੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਈ। ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ-ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ 56 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ-ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ 215 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 320 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 234 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 296 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में ये छोटे और सीमांत किसान भी हैं। ऐसे किसानों के छोटे-छोटे खर्च में सहयोग करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में लगभग 1,13,000 करोड़ से अधिक रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 29, 2021

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,13,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-

व्यापक विमर्श के बाद संसद ने सात महीने पूर्व तीन महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, कृषि (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं।

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 29, 2021

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी।

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 29, 2021

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि तीन नए कृषि कानून बनने से पहले, पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थीं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है। बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नए अधिकार भी दिए हैं।

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 29, 2021