ਬਜਟ 2026 : STT ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੜਕੰਪ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਤਰਲਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ’ਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (ਐੱਫ. ਐਂਡ ਓ.) ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ’ਤੇ ‘ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ’ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੀ.) ’ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ 45-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਗਲਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ

ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੀ. ਨੂੰ 0.02 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 150 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 0.10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਗੇ 90,000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੀ. ’ਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਮੁੱਲ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਐਕਸਚੇਂਜ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੇਜਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੇਜਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ-ਅਨੁਕੂਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ!  

ਗਲੋਬਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਚਾਂਦੀ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੀ. ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਡੈੱਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, 2024 ’ਚ ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੀ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਬੈਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।-ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਧਰੀ, ਫਾਊਂਡਰ, ਵੈਲਥੀ ਟ੍ਰੀ\

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Nestle ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੱਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt