ਬਜਟ 2025 : ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ : ਫਿੱਕੀ ਸਰਵੇਖਣ
Wednesday, Jan 29, 2025 - 12:45 PM (IST)
ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- ਬਜਟ 2025 : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (FICCI) ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
64% ਕਾਰੋਬਾਰ 6.5-6.9% GDP ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 64% ਭਾਗੀਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਨ, 60% ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.5% ਅਤੇ 6.9% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 2023-24 ਦੇ 8% ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੱਧਮਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 68% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ MSME ਸਮਰਥਨ
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ MSMEs ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
