ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਆਈ ਰਿਕਾਰਡ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ
10/07/2022 11:19:40 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰੇਨ ਕਰੰਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ’ਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਯੇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਸਮੇ ’ਚ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਆਈ 96 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 96 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘਟ ਕੇ 538 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ 67 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
ਡਾਇਚੇ ਬੈਂਕ ਏ. ਜੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਐਲਨ ਰਸਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਖਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 2017 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
