ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ’ 1967 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ’ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ) ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੋਹਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ’ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਬੰਧ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਈ-ਬੀ5’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ‘ਆਈਲੈਟਸ’ ਦੇ ‘ਸਕੋਰ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਪੀ. ਆਰ.’ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ) ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਵੱਸੀ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ‘ਸਿਰ ਹਥੇਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ’ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਏਕੜ (ਕਿੱਲੇ) ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੀਲੇ (ਖੁੰਡੇ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਆਣੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ, ਜਾਸੂਸਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਸ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ