‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਉਂ ਖਿੱਲਰਿਆ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਦੋ ਧੜੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ-ਜਾਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹਮਾਲਵਰ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਸ਼ੀ, ਉੱਜੈਨ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ।

ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ, ਰੇਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ’ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧੜੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਆਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਕ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਈ. ਡੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿੱਲਰ ਗਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਕ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਮੀਡੀਆ ਇਕਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨੱਡਾ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’।

ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1977 ਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹਰਾਏਗਾ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ?

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ