ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥ ਹੁਣ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।

ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਐਤਵਾਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ : ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸ਼ਕ’ ਖਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ’ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਲੇਖ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਟੀ-20 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ।

ਤੀਸਰਾ ਸਿਰਲੇਖ 20 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੌਥਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਝਾਓ : ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਭ ਭੀੜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ’ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ 12, 14 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਸੀ ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ।

ਦੂਸਰਾ ਆਖਰੀ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2021 : ਪੀ. ਐੱਮ. ਅੱਜ ਖੜਗਪੁਰ ’ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 4 ਰੈਲੀਆਂ’ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 20 ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 50 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚਲੋ’ ਰੈਲੀ ’ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਿਰਲੇਖ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ‘111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।’ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜੋੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ’ਚ 100 ਮਾਮਲੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਉਹ ‘ਖੇਲਾ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਸਿਰਫ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ, 7 ਤੋਂ 6 ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 4 ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 2019 ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਲਗ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਅੰਕੜਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਬਲ ’ਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕਥਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ।