ਚਾਲਬਾਜ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ 
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8ਵੀਂ ਆਸਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਪਲੱਸ ਆਸਿਆਨ ਇਸ ਦੇ 8 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਸਿਆਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਧੀ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਕਲਾਜ਼ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਲਈ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਬਲ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਵਾਡ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਵੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਮਕਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬੜਬੋਲਾਪਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਿੜਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।