A.I. ਗਲਬੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਿਊਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ. ਡੀ. ਵੇਂਸ ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੇਂਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਏ.ਆਈ. ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਏ. ਆਈ. ਗਲਬੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੌੜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏ.ਆਈ. ਗਲਬੇ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲੜਾਈ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਏ.ਆਈ. ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਏ.ਆਈ. ’ਚ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 181 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏ.ਆਈ. ਇਕਰਾਰਾਂ ’ਚ ਨਾਟਕੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ 2022 ’ਚ 355 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ’ਚ 4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੀਨ 2030 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਡੀਪਸੀਕ-ਵੀ3 ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚੀਨੀ ਡੀਪਸੀਕ ਏ.ਆਈ. ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਵਜਾਈ ਗਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰੇਂਦਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਏ. ਆਈ. ਸ਼ਾਸਨ ਖੰਡਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਏ.ਆਈ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, 2023 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਫਰਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਭਾਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਏ.ਆਈ. ਸੰਘਰਸ਼ : ਗੁਆਚੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ : ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਏ. ਆਈ. ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਏ.ਆਈ. ਿਮਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਣਉਚਿੱਤ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2024 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.64 ਫੀਸਦੀ ਆਰ.ਐਂਡ. ਡੀ. ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ 2.41 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ 2024-25 ’ਚ 551.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਚੇਂਜ ਇੰਜਣ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਖੋਜ ਯੋਗਦਾਨ ’ਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਚੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : 30.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 22.8 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਏ.ਆਈ. ਖੋਜ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਏ.ਆਈ. ਖੋਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏ.ਆਈ. ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਰੁਕੀਆ : ਇਕ ਸੰਪੰਨ ਏ.ਆਈ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਤੰਤਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂਤਾ, ਫਾਕਸਕਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨੀਤੀਗਤ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇਰੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

2022 ’ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 52 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ 47 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਬਨਾਉਟੀ ਸਿਆਣਪ (ਏ. ਆਈ.) ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਠੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿੱਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਗੀਆਂ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਇਕ ਜਨਤਕ -ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਲੋੜ ਚਾਲਕ ਹੈ।

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਡੀਪ ਟੈਕ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਸਟਾਰਟਅਪ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏ.ਆਈ. ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਸਿਆਣਪ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ. ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕਵਾਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)