ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐੱਸ. ਅਈਅਰ

ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 2013 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ (ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਏ. ਜੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਰਿਜਨਲ ਕੰਪਨੀ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜੀਤ ਰਾਣਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਭਾੜਾ ਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਸਾਰਕ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2003-11 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 19.19 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 21.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012-17 ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਟ ਕੇ ਮਨਫੀ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2003-11 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਬੇਰੰਗ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ’ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ, ਬੇਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ (ਆਰ. ਈ. ਈ. ਆਰ.) ਬਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 2012-17 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਈ. ਆਰ. ਸਥਿਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਲੀਫੈਂਟ ਬਾਂਡਜ਼’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

2010 ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 3 ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਏ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। (ਈ. ਟੀ.)