ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਸਲੈਬ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਟੀ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਟਮਜ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ 523 ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿਛੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗੈਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 80 ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 25/99 ਦੇ -ਸੀ.ਯੂ.ਐੱਸ. ਮਿਤੀ (ਵਧੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਐਂਡ-ਯੂਜ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ।) 28 ਫਰਵਰੀ 1999 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 241 ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ। 59 ਐਂਟਰੀਆਂ 25/2002 ਮਿਤੀ 1 ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਨ। (ਵਧੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਐਂਡ-ਯੂਜ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ।) 115 ਐਂਟਰੀਆਂ 14/2006- ਸੀ. ਯੂ. ਐੱਸ. ਮਿਤੀ 01 ਮਾਰਚ 2006 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਨ। (ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜੇ), 107 ਐਂਟਰੀਆਂ 50/2017-ਸੀ.ਯੂ.ਐੱਸ. ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਨ। (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ) ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 26/2011-ਸੀ.ਯੂ.ਐੱਸ. ਮਿਤੀ 01 ਮਾਰਚ 2011 ’ਚ ਇਕ ਐਂਟਰੀ (ਪੁਰਾਤਨ) । ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਲੜੀ ਨੰ. 430 (ii) ਅਤੇ 431 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 50/2017-ਸੀ.ਯੂ.ਐੱਸ. ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2017) ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜੀ ਨੰ. 430 (ii) ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 101 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ.ਐੱਨ. ਡੀ.) ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਐੱਫ. ਓ.ਬੀ. (ਫ੍ਰੀ ਆਨ ਬੋਰਡ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਲੜੀ ਨੰ. 431 ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 119 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਐੱਫ. ਓ. ਬੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਸ, ਸੈਕਸ਼ਨ-1 ਦੇ ਪੈਰਾ 247 ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮਹਾ-ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਕ ਚੈਪਟਰ ’ਚ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 150, 100, 85, 70, 65, 60,50, 40, 35, 30, 25, 15, 10, 7.5, 5, 3, 2.5 ਅਤੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ 19 ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ 1999 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।